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Madhya Pradesh News: पोषण आहार मामले में दो महीने बाद आगे बढ़ा प्रस्ताव, अगली कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी

Updated: | Fri, 27 Nov 2020 07:22 PM (IST)

Madhya Pradesh News: भोपाल(नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। पोषण आहार तैयार करने की जिम्मेदारी एक बार फिर महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का प्रस्ताव दो महीने बाद आगे बढ़ गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी संबंधित विभागों को अभिमत ले लिया है और अब विभाग के मंत्री की प्रशासकीय मंजूरी का इंतजार है। विभाग कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव ले जाने की तैयारी कर रहा है।

एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्व-सहायता समूहों को काम सौंपने की तैयारी

पोषण आहार तैयार करने का काम सरकार एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने जा रही है। मार्च में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर एमपी एग्रो, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को अभिमत के लिए भेज दिया था। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सभी संबंधित विभागों का अभिमत आ गया है।

मंत्री का अनुमोदन होने के बाद कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा प्रस्‍‍‍‍‍ताव

अब प्रस्ताव पंचायत मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह सिसोदिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री का अनुमोदन होने के बाद इसे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। उम्मीद है कि सरकार अगले माह यह काम समूहों को सौंप देगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वर्ष 2018 में शिवराज सरकार ने पोषण आहार समूहों से बनवाने का फैसला लिया था, पर कमल नाथ सरकार ने समूहों को अनुभव न होने का तर्क देते हुए पिछले साल यह काम एमपी एग्रो को सौंप दिया था।

सातों प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन

प्रदेश के सातों (धार, देवास, होशंगाबाद, सागर, मंडला, रीवा और श्ािवपुरी) सरकारी प्लांट में पोषण आहार का उत्पादन शुरू हो गया है। इनमें से शिवपुरी और रीवा प्लांट में दो महीने पहले ही उत्पादन शुरू हुआ है। इन प्लांट में हर माह 13 हजार टन पोषण आहार तैयार हो रहा है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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