HamburgerMenuButton

Shivraj Cabinet: मध्‍य प्रदेश में कर्मचारी पेंशन योजना में चार फीसद बढ़ेगा सरकार का अंशदान

Updated: | Tue, 11 May 2021 10:20 PM (IST)

Shivraj Cabinet: भोपाल। नवदुनिया स्टेट ब्यूरो। प्रदेश के चार लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन योजना में सरकार अब 14 फीसद अंशदान देेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे सरकार पर सालाना 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना है। अभी तक योजना में सरकार का अंशदान 10 फीसद था। वहीं, कृषि विस्तार योजना में कृषक मित्र के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी, बृजेंद्र सिंह राठाैर और कलावति भूरिया के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण होता जा रहा है। राज्य सरकार तीन व केंद्र सरकार दो माह का राशन निश्शुल्क दे रही है।

कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की समिति भी बनाई है। वहीं, ब्लैक फंगस को लेकर भी अलग से समिति बनाई गई है। बैठक में भिंड में सैनिक स्कूल के लिए 20.95 हेक्टेयर शासकीय भूमि एक रुपये वार्षिक भू-भाटक पर देना तय किया गया है। वहीं, डीएपी, यूरिया, पोटाश और काम्पलेक्स खाद का इंतजाम करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही तय किया कि खाद का अग्रिम भंडारण पहले की तरह ही किया जाएगा। राज्य एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सेवायुक्तों के लिए संविलियन के लिए योजना को 30 जून तक बढ़ाने और नर्मदा बेसिन कंपनी को डेढ़ हजार करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करने के निर्णय और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को लागू करने का अनुसमर्थन किया गया। इस याेजना में प्रदेश की 88 प्रतिशत आबादी शामिल है।

एक करोेड़ टन खरीदा गेहूं

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि कोराेना संक्रमण के बीच समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। अब तक एक करोड़ टन गेहूं खरीद लिया गया है। चना, मसूर और सरसों की खरीद करके किसानों को उचित मूल्य दिलाया गया है।

कोरोना योद्धा के लिए बनेगी एक जैसी नीति

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। विभागों की अलग-अलग नीति नहीं होगी। इसके लिए एक नीति बना रहे हैं। कर्मचारियों के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में अब महानिदेशक की जगह उपाध्यक्ष का पद होगा। संस्थान के उपाध्यक्ष ही राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद बनाया गया है।

- केंद्र सरकार की कृषि विस्तार योजना के तहत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा अब 40 वर्ष की जगह 25 वर्ष होगी।

- सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट, पचामा, सीहोर के प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रैप के रूप में 7.58 करोड़ रुपये में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की अनुमति।

- कॉस्मो आनंद, सिरोल, ग्वालियर स्थित राजस्व विभाग के पांच भूखंड और अल्फा नगर कॉलोनी स्थित परिसंपत्ति अधिकतम निविदा बोली मूल्य का सौ फीसद जमा करने के बाद रजिस्ट्री की कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर अधिकृत।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.