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Jabalpur News: हाई कोर्ट ने कहा- राज्य के सभी पुअर हाउस के बारे में 25 मार्च तक पेश करें रिपोर्ट

Updated: | Thu, 25 Feb 2021 09:05 PM (IST)

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिन‍िधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि राज्य में संचालित सभी पुअर हाउस के सिलसिले में 25 मार्च तक हर हाल में रिपोर्ट पेश की जाए। इस रिपोर्ट में पुअर हाउस की संख्या, उनकी मौजूदा स्थिति व सुविधाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी शहर में पुअर हाउस नजर नहीं आते : गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.एमए खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट प्रविधान है कि जिनके सिर पर छत नहीं होती, उनके लिए नगर निगम सीमा के भीतर पुअर हाउस का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में पुअर हाउस नजर नहीं आते। इससे साफ है कि नगर निगम प्रविधान का बिंदु महज कागज तक सीमित होकर रह गया है। उसे हकीकत का लिहाफ पहनाने की दिशा में गंभीरता नहीं बरती जा रही है।

इंदौर में कचरा गाड़ी में भरकर शहर के बाहर करने का हवाला दिया : जनहित याचिका में इंदौर शहर की उस घटना का हवाला दिया गया है, जिसके तहत बेघर गरीबों को नगर निगम ने कचरा गाड़ी में भरकर शहर के बाहर कर दिया था। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर दिए। इससे पूर्व अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बहस को गति देते हुए कहा कि जबलपुर सहित अन्य शहरों में परंपरागत रैन बसेरा तो हैं, लेकिन वे पुअर हाउस की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उनमें समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। महज रस्म अदायगी जैसे रैन बसेरों से खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर करने वाले गरीबों का कोई भला नहीं हो पाया है। वे ठंड में ठिठुरने विवश होते हैं। कई बार उनकी मौत तक हो जाती है।

Posted By: Brajesh Shukla
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