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Saral Pension Yojana: 1 अप्रैल से शुरू होगी सरल पेंशन योजना, 100% वापसी के साथ लाइफ एन्युटी

Updated: | Thu, 11 Mar 2021 08:34 AM (IST)

Saral Pension Yojana: बीमा नियामक इरडा ने देश की बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है। यह योजना इसी साल 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसके नियम तथा शर्ते बहुत सरल, स्पष्ट तथा अलग-अलग सेवा प्रदाता कंपनियों में एक समान होंगे। यानी ग्राहक किसी भी कंपनी से Saral Pension Yojana का लाभ लें, उसे एक जैसी शर्तें मिलेंगी। Saral Pension Yojana की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां केवल दो एन्युटी या वार्षिकी देने का विकल्प होगा। एन्युटी या वार्षिकी से तात्पर्य है कि किसी भी पेंशन प्लान में जमा के बदले कंपनियां जो सालाना राशि देने का वादा करती हैं, वह राशि। अवधि का चुनाव मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर करने का विकल्प होता है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय के रूप में पेंशन प्लान के तहत इसकी सुविधा मिलती है।

Saral Pension Yojana में न्यूनतम एन्युटी राशि 1000 रुपए प्रति महीने होगी। वहीं तिमाही के लिए 3000 रुपए, छहमाही के लिए 6000 रुपए और साल भर के लिए 12000 रुपए रहेगी। पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 माह के बाद किसी भी समय पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। इस योजना के लागू होने के बाद ग्राहकों के लिए सरल पेंशन योजना का चयन आसान हो जाएगा।

Saral Pension Yojana में क्या है खास

Saral Pension Yojana की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां खरीद मूल्य के 100 फीसदी वापसी के साथ लाइफ एन्युटी मिलेगी। यानी एन्युटी का भुगतान Saral Pension Yojana लेने वाले को पूरी जिदंगी किया जाएगा। यही नहीं, बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को एन्युटी मिलती रहेगी। जीवन साथ की मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिस को खरीद मूल्य यानी 100 फीसदी राशि वापस मिल जाएगी। यानी ग्राहक जितना पैसा निवेश करेगा, वो तो मिल ही जाएगा।

Saral Pension Yojana के लिए इरडा ने बीते साल आदेश जारी किए थे और बीमा कंपनियों को सरल बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए कहा था। बीमा कंपनियों ने 1 जनवरी से इस तरह की पॉलिसी तो शुरू कर दी, लेकिन सभी ने अपने-अपने हिसाब से नियम बना लिए थे। हर कंपनी दूसरी की पॉलिसी को कमजोर बताकर अपनी पॉलिसी बेचने में लगी थी। इससे आम लोगों की दुविधा और बढ़ गया। इसके बाद इरडा ने नए नियम तय किए और Saral Pension Yojana को 1 अप्रैल से लागू करने का आदेश दिया।

Posted By: Arvind Dubey
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