बालाघाट (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शासकीय उपक्रमों को निजी हाथों में दिए जाने वाले श्रम कानून में बदलाव के विरोध में गुरुवार को विभिन्ना संगठनों ने एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने, बीएसएनएल कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में व पोस्ट आफिस के कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं सीटू के बैनर तले विभिन्ना संगठनों ने एकजुटता का परिचय देते हुए स्थानीय बस स्टैंड स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। यहां से दोपहर करीब ढाई बजे रैली निकाली गई जो नगर के अंवती चौक, काली पुतली चौक, आंबेडकर चौक, विश्वेश्रैया चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां पर प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा हैं। शासकीय अद्धशासकीय संगठनों की हड़ताल के साथ ही अपनी मांगों को लेकर बैंक भी बंद रहे है। जिसके चलते उपभोक्ता भी परेशान हुए है।

बस स्टैंड में सीटू के बैनर तले आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, एमआर यूनियन, खनिज मजदूर संघ ने एक साथ एकदिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू जिलाध्यक्ष वायआर बिसेन ने बताया कि कोरोना संकट की आड़ में कार्पोरेट्स की मांग पर उनके मुनाफे के लिए श्रम कानूनो में संशोधन किया है जो कि श्रमिक विरोधी है। जिसके चलते ही बिना किसी अपवाद या छूट के बिना सभी बुनियादी श्रम कानून सख्त प्रवर्तन किया जाए और श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों और सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम समेत अन्य केंद्रीय व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोका जा रहा है। जिस पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उनकी मांगों को समाधान नहीं हुआ तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा।

अस्थाई कर्मचारियों को किया जाए स्थाईः आंदोलन की कड़ी में गुरुवार को भारतीय जीवन बीमी निगम के कार्यालय के सामने जबलपुर डिवीजन इंशोरेंस एप्लाई यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने पंडाल लगाकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दीपक सिंह राणा अध्यक्ष, चैनसिंह मराबी सचिव समेत अन्य ने बताया कि देशव्यापी आव्हान पर धरना प्रदर्शन कर अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन लागू करने, न्यू पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, एलआईसी आईपीओ का निर्णय वापस लेने, एलआईसी का में एफडीआई का निर्णय वापस लेने व श्रम कानूनों में छेड़छाड़ बंद करने की मांग की गई है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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