- राजधानी में मेट्रो के 16 में से 10 स्टेशन बनाने में आ रही है बाधाएं

- अस्थाई डिपो बनाने एमपी नगर में जमीन होगी आवंटित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। शहर में मेट्रो के एम्स से करोंद तक बन रहे एलीवेटेड रूट के लिए पिलर खड़े होने का काम तेज हो गया है। वहीं इस रूट में बनने वाले 16 मेट्रो स्टेशनों (14 एलीवेटेड और 2 अंडर ग्राउंड ) में से 10 स्टेशनों को दी जाने वाली जमीन खाली नहीं है। किसी जमीन पर झुग्गियां तनी हैं तो किसी पर अतिक्रमण है। कहीं दुकानें बनी हैं तो कहीं गौ-शाला, मंदिर या कब्रिस्तान। जैसे जैसे मेट्रो का काम गति पकड़ रहा है वैसे-वैसे विवाद भी सुलझते जा रहे हैं।

हाल ही में गायत्री मंदिर के पास वाली 3.72 एकड़ सरकारी जमीन पर मेट्रो स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। अब यहां आसानी से स्टेशन बन सकेगा। इसके लिए जल्द ही जिला प्रशासन की ओर से जमीन आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। दरअसल, इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में चल रहा मामला अब खत्म हो गया है। फर्जी पट्टे के आधार पर सावित्री देवी नामक महिला इस सरकारी जमीन को अपनी होना बताया था। सिविल कोर्ट ने अपने निर्णय में जमीन को सरकारी बताते हुए फर्जी पट्टेधारियों को सजा दे दी है और जुर्माना भी लगा दिया है। मामूम हो कि मेट्रो कार्पोरेशन ने पूर्व में इस सरकारी जमीन को मेट्रो स्टेशन के लिए मांगा था। इधर सूत्रों की माने तो मेट्रो कार्पोरेशन इस जमीन पर अस्थाई डिपो बनाना चाहता है, ताकि मेट्रो के काम को गति मिल सके।

फर्जी तरीके से पट्टे में करा लिया था अपना नाम

गायत्री मंदिर के पास वाली सरकारी जमीन पर सावित्री देवी नामक महिला का कब्जा था। उसने जमीन पर एक मंदिर और दो- झुग्गियां तान रखी थीं। यह मामला वर्ष 2007 में सामने आया तो ईओडब्ल्यू ने इस पर संज्ञान लिया। ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ रहे चपरासी बाबूलाल सुनहरे ने 2003 से 2007 के बीच अन्य आरोपितों के साथ मिलकर एमपी नगर जोन-1 में गायत्री मंदिर के पास स्थित 3.72 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से पट्टे पर झुग्गी सावित्री बाई के नाम पर कर दी थी। इसके बाद जमीन का कुछ हिस्सा जहांगीराबाद में रहने वाली माया बिसारिया, अल्पना बिसारिया, अमिता बिसारिया और प्रीति बिसारिया के नाम पर कर दिया था। इसी बीच यह मामला सिविल कोर्ट पहुंचा तो महिला बाबू ने जज के नाम से फर्जी आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय में भेज दिया। इस कार्य में वकील अनवर खान शामिल थे। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया। यह मामला सिविल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने वापस सिविल कोर्ट को ही निर्णय के लिए मामला भेज दिया। मार्च 2020 में इस जमीन को लेकर अंततः सिविल कोर्ट ने निर्णय देते हुए सावित्री देवी के पट्टे को फर्जी बताते हुए कलेक्टर कार्यालय के चपरासी बाबूलाल सुनहरे को उम्र कैद की सजा सुनाई। यही नहीं इस साजिश में शामिल वकील, कोर्ट में पदस्थ रही महिला बाबू से लेकर झुग्गी में रहने वाले कुल 10 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें सावित्री देवी भी शामिल है। सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

इन मेट्रो स्टेशनों के लिए ये जमीनें खाली करानी या लेनी है बाकी

मेट्रो स्टेशन बाधाएं

हबीबगंज नाका - भेल की जमीन जिस पर दुर्गा नगर झुग्गीबस्ती तनी है।

संगम सिनेमा - नगर निगम की पार्किंग संचालित है।

केंद्रीय विद्यालय - गवर्मेंट प्रेस के पीछे की जमीन, जिस पर गौशाला व अस्थाई दुकानें बनी हैं।

सुभाष नगर - रेलवे लाइन के पास झुग्गियां व अस्थाई दुकानें।

पुल बोगदा - झुग्गी बस्ती तनी है और ग्लू फैक्ट्री बनी है।

भोपाल रेलवे स्टेशन (अंडरग्राउंड) - कच्ची दुकानें बनी हैं और अन्य जमीन पुरानी नर्मदा फैक्ट्री को लीज पर आवंटित है।

नादरा बस स्टैंड (अंडरग्राउंड) - पुट्ठा मिल की जमीन का विवाद चल रहा है। इसी पर स्टेशन बनेगा।

सिंधी कॉलोनी - पीएनटी (पोस्ट एंड ट्रेलीग्राफ) डिपार्टमेंट की 10 हजार वर्गफीट जगह ली जाएगी।

डीआइजी बंगला - डीआइजी चौराहे के पास नगर निगम के कचरा स्टेशन को शिफ्ट करना होगा।

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गायत्री मंदिर के पास वाली सरकारी जमीन पर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। कोर्ट ने फर्जी पट्टे के आधार पर जमीन को अपनी कहने वालों को सजा सुना दी है। अब यह जमीन सरकारी है। यदि मेट्रो कारपोरेशन इस जमीन को स्टेशन बनाने के लिए मांगेगा तो प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।

- मनीष शर्मा, तहसीलदार, एमपी नगर

Posted By: Nai Dunia News Network

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