भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मंडी टैक्स डेढ़ रुपये से 50 पैसे की गई तीन माह की राहत प्रदेश के अनाज व्यापारियों को रास नहीं आ रही है। वे खुले रूप से विरोध करने लगे हैं। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति भी इसका विरोध जता रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छह महीने तक छूट देने और इसके बाद समीक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें समीक्षा की अवधि तीन माह तक दी गई है। विरोध के बाद भी यदि सरकार ने अवधि नहीं बढ़ाई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे।

टैक्स घटाने की मांग को लेकर 24 सितंबर से पांच अक्टूबर तक प्रदेश की लगभग 272 के सभी अनाज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इसके चलते मंडियों में अनाज नहीं खरीदा गया था। छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने व्यापारियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और टैक्स घटाने का आश्वासन दिया था। शिवराज सरकार ने 14 नवंबर से आगामी तीन माह के लिए टैक्स घटाकर 50 पैसे करने की छूट भी दे दी। इसके बाद तीन माह बाद छूट के परिणामों का अध्ययन करने के बाद सुविधा को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इस अवधि के चलते व्यापारियों को डर है कि सरकार तीन माह बाद फिर से डेढ़ रुपये टैक्स ही वसूलने न लगे। इसके चलते प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाने की रणनीति बनने लगी है। वे मंडियों से बाहर ही अनाज खरीदने की बात कह रहे हैं।

अवधि छह की बजाय तीन माह करने से नाराजगी है

छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में छह महीने की अवधि तक टैक्स की छूट देने का निर्णय लिया गया था। इससे आश्वस्त थे, क्योंकि मार्च तक मंडी में अनाज की आवक ही नहीं होना है। इससे सरकार को मंडियों की आय भी दिखाई देने लगेगी, लेकिन हाल ही में लिए गए फैसले में अवधि छह की बजाय तीन माह की गई है। इसे लेकर नाराजगी है। सरकार के प्रतिनिधियों से भी इस बारे में चर्चा करेंगे। गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महामंघ समिति

Posted By: Lalit Katariya

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