Budget 2023: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव और अप्रैल-मई, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अब केन-बेतवा लिंक परियोजना के काम में गति लाएगी। यह केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना होने के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में नदी जोड़ो परियोजना के तहत 3500 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। वहीं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रविधान में कमी का असर प्रदेश में पड़ सकता है क्योंकि सरकार ने खेत सड़क से लेकर अन्य योजनाएं प्रस्तावित की हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में 29,600 करोड़ रुपये की कमी कर दी है।
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जिले में आठ लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित होगी। साथ ही 40 लाख से अधिक परिवारों के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी।
44,605 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में 3500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस राशि से काम में तेजी आएगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीन से चार माह में निविदा की प्रक्रिया की जाएगी।
केंद्रीय बजट में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 968 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। प्रदेश सरकार ने सभी 4500 समितियों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा है। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि सबसे पहले प्रस्ताव भेजने के कारण लगभग 100 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
शहरी अधोसंरचना विकास के लिए विशेष प्रविधान रखे जाने का लाभ प्रदेश के श्रेणी- दो और श्रेणी-तीन के शहरों को होगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन, उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन देने संबंधी योजना का लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
वर्तमान में संचालित केंद्रीय योजना में राशि जहां बढ़कर प्राप्त होगी। वहीं, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आदि योजना के प्रविधान का भी अधिकाधिक लाभ मिलेगा। सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य को पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी।
केंद्र सरकार ने 1,62,207 करोड़ रुपये का प्रविधान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए रखा है। प्रदेश में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अटल प्रगति पथ का काम प्रारंभ होने वाला है। वहीं, नर्मदा प्रगति पथ के लिए भी प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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