भोपाल Chambal Express Way । चंबल प्रोग्रेस वे (एक्सप्रेस-वे) के लिए मध्यप्रदेश सरकार 421 करोड़ रुपये की 100 फीसद राजस्व भूमि निशुल्क देगी। इतना ही नहीं, आर्थिक सहयोग के रूप में 330 करोड़ रुपये की मिट्टी एवं मुरम की रॉयल्टी और वनभूमि की अनुमतियां भी खुद लेगी। रॉयल्टी पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत 50 फीसद भूमि निशुल्क देने का प्रावधान है, लेकिन राज्य के विकास को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी भूमि निशुल्क दे रही है। प्रोग्रेस-वे को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की।

मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 781 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया। उन्होंने बताया कि यह सड़क श्योपुर, मुरैना और भिंड से होते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगी। प्रोग्रेस-वे प्रदेश में 309 किलोमीटर लंबा होगा।

भिंड में आगरा-कानपुर, मुरैना में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ेगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश आएगा। चौहान ने कहा कि यह अब चंबल एक्सप्रेस-वे नहीं, चंबल प्रोग्रेस-वे है। इसके बनने से प्रदेश के बीहड़ एवं पिछड़े क्षेत्र को औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इसमें रक्षा उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट उद्योग लगाए जा सकेंगे।

कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रोग्रेस-वे को इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी।

राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रोग्रेस-वे को भिंड-कोटा रेलवे लाइन के साथ-साथ बनाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रोग्रेस-वे के लिए हमारे पास 52 फीसद सरकारी भूमि है। 48 फीसद भूमि अदला-बदली मॉडल के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। अलाइनमेंट होते ही यह जमीन निर्माण के लिए सौंप दी जाएगी।

Posted By: Sandeep Chourey

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