मंदसौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान गुरुवार को मंदसौर गौरव दिवस के अवसर पर शहर में पहुंचे और दो बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि प्रदेश के 413 नगरों में वर्षों पहले बनी अवैध कालोनियों को वैध करेंगे। इसके लिए नियमों का सरलीकरण करते हुए न्यू्नतम राशि जमा कराई जाएगी। उन्होंने मंच पर ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से कहा कि इसके लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्रसिंह के साथ मिलकर तैयारी करें और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखे। साथ ही यह भी कहा कि नई अवैध कालोनियों को वैध नहीं करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहरों व गांवों के विकास के लिए विभिन्ना निधियों से 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की भी घोषणा की।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का लोकार्पण कियाँ वहीं प्रदेश भर 413 नगरों के प्रधानमंत्री आवास योजना के 51 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और 50 हजार आवासों का भूमिपूजन भी किया। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों के खातों में 400 करोड़ रुपये भी एक क्लिक पर भेजे। मुख्यमंत्री ने मंदसौर-रतलाम जिले के 800 से अधिक गांवों में घर-घर पेयजल व खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई गांधीसागर समूह 1 योजना सहित 1563 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके अलावा मंदसौर के तहसील कार्यालय सहित 10.25 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्य मंत्री ने शिवना शुद्धिकरण कार्य का भी शिलान्यास किया।

डिफाल्टर किसानों को भी सोसायटी से मिलेगी खाद

मुख्यमंत्री ने खाद के लिए भटक रहे किसानों के लिए कहा कि प्रदेश भर में सभी कलेक्टर या तो ज्यादा से ज्यादा नकद बिक्री केंद्र खोले या फिर सोसायटी में डिफाल्टर हैं तो भी उसे नकद में खाद उपलब्ध कराया जाए। यह व्यवस्था भी आज से ही लागू करने का आदेश दे रहा हूं।

इन कार्यों का किया भूमिपूजन

-शिवना शुद्धिकरण 28.91 करोड़ रुपये

-गांधीसागर-1 समूह योजना जिला मंदसौर एवं रतलाम लागत 1462.49 करोड़ रुपये

-मंदसौर नगर में सेंट्रल लाइटिंग का कार्य 3.25 करोड़ रुपये

-जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तर के वार्ड का निर्माण 7.50 करोड़ रुपये

-महू-नीमच राजमार्ग शहर क्षेत्र के 4.30 किमी में डामरीकरण नवीनीकरण कार्य 2.21 करोड़ रुपये

-श्री पशुपतिनाथ पहुंच मार्ग 1.10 किमी में डामरीकरण नवीनीकरण कार्य 41.26 लाख रुपये

-मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में नवीन पम्प हाऊस 18 करोड़ रुपये

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण

-शासकीय संयुक्त तहसील कार्यालय भवन मंदसौर 6.40 करोड़ रुपये

-शासकीय 100 सीटर बालक छात्रावास मंदसौर 3.85 करोड़ रुपये

के सभी 413 शहरों की अवैध कालोनियां वैध की जाएंगी। इसकी प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि नियम प्रक्रिया जनता को सुविधा देने के लिए है। उलझाने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए है। अगर कोई नई अवैध कॉलोनी बनी तो फिर मैं कार्रवाई कर दूंगा।

दो स्ट्रीट वेंडर को 50-50 हजार रुपये का ऋण वितरित कर योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने 2891 लाख रुपये की लागत के शिवना नदी शुद्धिकरण, 1462 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत की गांधी सागर-एक समूह जलप्रदाय योजना के लिए भूमिपूजन किया।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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