भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। मप्र शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में संचालित ई-नगर पालिका पोर्टल की समीक्षा के लिए समिति गठित कर दी है। पांच सदस्यीय इस समिति का अध्यक्ष नगरीय विकास विभाग की वित्तीय सलाहकार डॉ. सुषमा दुबे को बनाया गया है। समिति नगरीय निकायों द्वारा ई-नगर पालिका से भुगतान और समस्त लेखा प्रणाली की समीक्षा करेगी।
इस समिति में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के लेखाधिकारी सौरभ तिवारी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में वित्तीय सलाहकार शाखा में कनिष्ठ लेखाधिकारी अली मोहम्मद, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में पदस्थ सहायक संचालक देवेंद्र व्यास को सदस्य बनाया गया है। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में पदस्थ सहायक संचालक योगेंद्र पटेल को सदस्य सचिव बनाया गया है।
यह समिति ई-नगर पालिका पोर्टल सॉफ्टवेयर की क्षमता व अवधि की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही समस्त लेखा प्रणाली, कैशबुक, लेजर, लाभ-हानि खाता, आय-व्यय खाते, बैंक समाधान पत्रक, बैलेंस शीट, अंतिम खाते प्रविष्टियों की समीक्षा भी समिति करेगी। वहीं ई-नगर पालिका पोर्टल पर समस्त चल/अचल संपत्तियों की प्रविष्टियों की समीक्षा भी होगी। समिति यह भी देखेगी कि नगरीय निकायों द्वारा ई-नगर पालिका पोर्टल के जरिए भुगतान किया जा रहा है या नहीं। इस संबंध में अक्टूबर 2019 में निर्देश जारी किए गए थे। आइटी सिक्युरिटी ऑडिट भारत सरकार की संस्था एसटीक्यूसी से कराये जाने की भी समीक्षा की जाएगी।
ई-नगरपालिका मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत सभी नागरिकों को म्युनिसिपल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पोर्टल पर नागरिक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और शिकायत के निष्पादन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र का आवेदन भी इस पोर्टल पर किया जा सकता है और संपत्ति कर और जल कर पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
Posted By: Ravindra Soni
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