DA in Madhya Pradesh: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाए जाने का समाचार नईदुनिया में प्रकाशित होने पर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसी मुद्दे पर मीडियाकर्मियों ने सवाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, राज्य कर्मचारियों को हम चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा कर देंगे। इस वृद्धि के साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 38 प्रतिशत हो जाएगा। अभी इन्हें 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस निर्णय से सरकार के ऊपर प्रतिवर्ष एक हजार 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

शिक्षकों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी

इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने सीहोर के नसरूल्लागंज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारी काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन भी दिए थे।

पेंशनर्स को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था, जिस पर अब अंतिम निर्णय लिया गया है। हालांकि, साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन्हें अभी 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि एक-दो दिन में वित्त विभाग की ओेर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे।

केंद्र के साथ-साथ महंगाई भत्ता बढ़ाती थी सरकार

शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार के साथ महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया था। कोरोना संकट के पहले तक जब-जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती थी, राज्य सरकार भी प्रदेश के कर्मचारियों का लाभ देती थी लेकिन यह क्रम बीते दो साल से गड़बड़ा गया है।

दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य

जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि देना फिर प्रारंभ किया लेकिन प्रदेश में इसकी शुरुआत अक्टूबर से हुई। तब एक साथ आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। दरअसल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रविधान अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों में सहमति अनिवार्य है।

620 से लेकर नौ हजार रूपये होगा लाभ

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में साढ़े सात लाख अधिकारी-कर्मचारी हैं। चार प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से न्यूनतम 620 और अधिकतम नौ हजार रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा। सर्वाधिक कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। इन्हें 850 रुपये से अधिक का प्रतिमाह लाभ होगा।

Posted By: Prashant Pandey

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