DA in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर राज्य के पांच लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया है। यह जनवरी के वेतन से जुड़कर मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत मिल रहा है। वहीं पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में पांच प्रतिशत कम है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद शुक्रवार को वित्त विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दी। अब 34 के स्थान पर 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ फरवरी में मिलने वाले जनवरी के वेतन से मिलेगा। इस वृद्धि से कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम नौ सौ रुपये से लेकर साढ़े छह हजार रुपये तक का लाभ होगा। वहीं, सरकार के खजाने पर वार्षिक 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
इन्हें दिया जाएगा एरियर
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है। इन्हें एरियर भी मिलेगा, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की वृद्धि जनवरी 2023 से दी गई है। जबकि, कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों को जब से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया गया है, तब से ही प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले ऐसा ही होता था। उधर, छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को यह आदेश जारी होगा।
जनवरी से दिए जाने पर आपत्ति
पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने महंगाई भत्ता जुलाई 2022 के स्थान पर एक जनवरी 2023 से दिए जाने पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। सरकार एरियर बचाने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की तारीख अपने हिसाब से तय कर रही है। पेंशनर को लेकर अभी कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, जो बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। पेंशनर की महंगाई राहत नहीं बढ़ाई वित्त विभाग ने अभी केवल सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए वित्त विभाग सरकार से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए प्रस्ताव भेजेगा। सहमति के बाद पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
भत्ता बढ़ने पर किस संवर्ग को कितना न्यूनतम लाभ
संवर्ग -- लाभ
प्रथम -- 4000 से 6500
द्वितीय -- 2800 से 4500
तृतीय -- 1400 से 3000
चतुर्थ -- 900 से 1400
Posted By: Navodit Saktawat
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