Dearness Allowance:भोपाल (राज्य ब्यूरो) शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में अधिकारियों-कर्मचारियों का आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अभी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 46 प्रतिशत के हिसाब से विभागों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तरह वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए स्थापना व्यय में तीन प्रतिशत अतिरिक्त राशि विभागों को स्थापना व्यय मद में मिलेगी।
प्रदेश सरकार बजट का 36.39 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते और पेंशन पर व्यय कर रही है। इसमें 26.47 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते और 9.92 प्रतिशत पेंशन खर्च का है।
पेंशन का खर्च तो घट रहा है लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्ते का व्यय बढ़ जाएगा क्योंकि सरकार एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। इनमें से अधिकतर पदों पर अगस्त 2023 तक भर्ती हो जाएगी।
यही कारण है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से वेतन-भत्ते में व्यय होने वाली राशि का आकलन करके स्थापना व्यय प्रस्तावित करने के लिए कहा है। महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया जाएगा।
इसके लिए सभी विभागों के बजट में प्रविधान किया जाएगा। इसके साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए तीन प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री करेंगे बैठक
केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश को मिलने वाली राशि और नई योजनाओं का लाभ उठाने संबंधी ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
एक प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने पर लगते हैं चार सौ करोड़ रुपये
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक प्रतिशत महंगाई भत्ता व राहत बढ़ाने पर लगभग चार सौ करोड़ रुपयेे का वार्षिक वित्तीय भार सरकार पर आता है। कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है तो पेंशनर को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। प्रदेश में साढ़े सात लाख अधिकारी-कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनर हैं।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
- Font Size
- Close
