भोपाल (राज्य ब्यूरो)। पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गठित मंत्री समूह के सामने कर्मचारी संगठनों ने मंगलवार को अपने-अपने तर्क रखे। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने साढ़े तीन सौ पेज का ज्ञापन मंत्री समूह को सौंपा। साथ ही कहा कि अनारक्षित श्रेणी में सबको पदोन्नति मिले। इस पर सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) ने कहा कि कोटा और मेरिट कैसे चलेगा। दोनों पक्ष इस बात पर एकमत रहे कि पदोन्नति संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार होनी चाहिए। मंत्री समूह गुरुवार को भी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेगा। मंत्रालय में गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अजाक्स के महासचिव एसएल सूर्यवंशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति संवैधानिक प्रविधान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न् मामलों में दी व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए।

नियम ऐसे बनाए जाएं जिसमें विशेषाधिकार न हो। अनारक्षित श्रेणी में सबको मेरिट के हिसाब से मौका मिलना चाहिए या फिर जनसंख्या के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाए। इस पर सपाक्स के संस्थापक सदस्य अजय जैन, प्रदेश अध्यक्ष केएस तोमर ने कहा कि पांच अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अंतिम सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अंतिम निर्णय के बाद ही नियम बनाए जाने चाहिए ताकि कोई विसंगति न रहे। मंत्री समूह ने तय किया गया कि अब इस मामले में 23 सितंबर को फिर से बैठक होगी। गृह मंत्री ने कहा कि सभी पात्र लोगों को पदोन्नति का लाभ दिलाना ही हमारा मकसद है। इसके मद्देनजर ही संबंधित पक्षों से चर्चा की जा रही है।

Posted By: Prashant Pandey

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