वैभव श्रीधर, भोपाल (नईदुनिया)। मध्यप्रदेश में 16 साल बाद जिला सरकार मॉडल की फिर वापसी हो रही है। कमलनाथ सरकार इसे बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से संशोधनों के साथ लागू करेगी। इसमें हर ब्लॉक (विकासखंड) को अलग से विकास के लिए फंड मिलेगा। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के अधिकार भी जिला सरकार को होंगे। जिला योजना समिति का आकार बढ़ाकर इसे और पॉवरफुल बनाया जाएगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मसौदे को सामान्य प्रशासन विभाग की हरी झंडी के बाद कैबिनेट को भेजा गया है।

दो करोड़ रुपए तक के काम का मिलेगा अधिकार

- जिले से संबंधित हर छोटे-बड़े निर्णय लिए जाएंगे।

- साल में एक बार जिले के विकास की पूरी योजना बनेगी।

- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले में ही हो जाएंगे।

- जिला सरकार को दो करोड़ रुपए तक के बड़े कामों की मंजूरी का मिलेगा अधिकार।

Posted By: Prashant Pandey