Electricity Rates in MP: भोपाल(राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग ने बिजली की दरों में 1. 65 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो जारी होने के सातवें दिन (तीन अप्रैल) को लागू होगी।

चुनावी साल होने के कारण आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में मामूली वृद्धि की है। महंगाई दर 9 .3 प्रतिशत की तुलना में बिजली की दरों में वृद्धि का औसत कम है, इसकी वजह आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है।

अब 150 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ता को 13 रुपये और 300 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ता को 41 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इस तरह छह पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है। उन घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो घर बंद रहने के बाद भी न्यूनतम बिल जमा करते थे, अब उनसे न्यूनतम दर नहीं वसूली जाएगी।

इसी तरह आनलाइन बिल जमा करने पर छूट की सीमा भी हटा दी गई है। अब जितनी राशि का बिल आनलाइन भरेंगे, उसमें आधे प्रतिशत की छूट मिलेगी। फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर इस दर वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों ने बिजली की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को भेजा था। कंपनियों ने 49,530 करोड़ राजस्व की आवश्यकता बताते हुए वर्तमान टैरिफ दर पर राजस्व अंतर के 1537 करोड़ रुपये की भरपाई के लिए 3़ 20 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी।

कंपनियों ने वर्ष 2021-22 की सत्यापन याचिका में राजस्व का अंतर 3276 करोड़ रुपये बताया। आयोग ने प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद 1648 करोड़ रुपये के अंतर को स्वीकार किया। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 48,993 करोड़ की राजस्व आवश्यकता स्वीकार की। इस वर्ष वर्तमान विद्युत दर में राजस्व अंतर के रूप में 795 करोड़ को आयोग ने मान्य किया है। इस आधार पर 1़ 65 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऐसी रहेंगी दरें

यूनिट -- वृद्धि रुपये में

50 -- 6

100 -- 10

150 -- 13

200 -- 28

250 -- 34

300 -- 41

350 -- 23

400 -- 27

500 -- 34

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ग्रीन एनर्जी वालों को लाभ

ऐसे बिजली उपभोक्ता जो पर्यावरण के लिए जागरूक उपभोक्ता है और वे रिन्युऐबल एनर्जी का ही उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चाहते हैं। ऐसे उपभोक्ता 0.97 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान दर 1.13 रुपये है इस दर में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। उपभोक्ताओं को पूर्व अनुसार कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। हालांकि सामान्य बिजली की तुलना में यह दर अभी भी अधिक है और इसका उपयोग बहुत कम संख्या में उपभोक्ता करते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां भी ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करती है।

खास बात

  • 30 यूनिट (एलवी-1)तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का न्यूनतम शुल्क खत्म कर दिया गया।
  • निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता(एलवी 2) तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता के टैरिफ में परिवर्तन नहीं
  • मीटरिंग चार्ज खत्म कर दिया गया।
  • प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन के लिए अलग दर श्रेणी एचवी-9 बनाई गइ है।
  • ई व्हीकल और ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन(एलवी 6 और एलवी 7)की विद्युत दरों में स्थाई प्रभार खत्म कर दिया गया।

-विद्युत भुगतान आनलाइन किए जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। अब सीमा बंधन नहीं रहेग

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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