MP Higher Education News: भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। मप्र के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस कारण एआइसीटीई नियमों का पालन नहीं करने पर कॉलेज और पॉलिटेक्निक के आगामी सत्र 2021-22 की सीटों में कटौती कर सकता है। कॉलेजों को अपनी कमियों की पूर्ति करने के लिए 30 जून तक समय दिया है। इस सत्र में एआइसीटीई राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक पर नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही करने की तैयारी में है।

प्रदेश में सागर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर सहित 151 इंजीनियरिंग कॉलेज और 61 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं। कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक में एआइसीटीई के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष भी एआइसीटीई ने सीटों में कटौती कर दी थी, लेकिन शासन ने एक साल में मापदंडों की पूर्ति का पत्र भेजकर सभी कालेज और पॉलिटेक्निक की सीटों को बचा लिया था। अभी तक वे अपनी खामियों को दूर नहीं कर पाए हैं, इसलिए एआइसीटीई ने पत्र जारी कर जारी करते हुए कहा है कि मापदंडों का पालन नहीं करने पर संस्थानों की कुल सीटों पर कटौती की जाएगी।

कॉलेजों को ऑनलाइन जानकारी भेजनी है

एआइसीटीई ने सभी सरकारी कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 30 जून तक अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन तक देने के आदेश जारी किए हैं। अगर कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान समय रहते अपनी जानकारी एआइसीटीई तक नहीं भेजते हैं तो कॉलेज और पालीटेक्निक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर उनकी सीटों में भारी कटौती करेगा।

20 से 30 फीसद सीटें कम हो सकती हैं

इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 40 से 50 फीसद पद खाली हैं। इसके अलावा क्लासरूम, लैब, उपकरण और स्टाफ रूम, कॉमन रूम और अधोसंरचना की कमियों को समय रहते पूरा नहीं किया गया, तो कॉलेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकारी और गैर सरकारी कालेज और पॉलिटेक्निक संस्थान अपने मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी सीटों में दस से बीस फीसद तक कटौती की जाएगी।

Posted By: Ravindra Soni

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