भोपाल(नवदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और पीजी कॉलेजों में पारंपरिक और बीएड कोर्सेस में इस साल फीस सिर्फ ऑनलाइन जमा होगी। प्रवेश भी हर साल की तरह ऑनलाइन दिए जाएंगे। इस संबंध में निर्णय उच्च शिक्षा आयुक्त मुकेश कुमार शुक्ला के साथ अतिरिक्त संचालकों और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के साथ हुई बैठक में लिया गया है। इसके मिनट्स जारी किए गए हैं। साथ ही परीक्षा कराने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। शारीरिक दूरी बनाने के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में इस साल इजाफा किया जाएगा।

सितंबर से शुरू हो सकता है सत्रः बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस साल कक्षा बारहवीं के नतीजे जारी होने के बाद पारंपरिक कोर्सेस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की अभी तक की तैयारियों के मुताबिक कक्षा बारहवीं के नतीजे जुलाई में जारी होने की संभावना है। ऐसे में इस साल अगस्त अंत तक पारंपरिक कोर्सेस में दाखिले की प्रक्रिया चल सकती है। वहीं शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू हो सकता है।

दस्तावेजों का सत्यापन बाद में: इसी तरह बीएड कोर्सेस में इसी दौरान एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। इन सभी कोर्सेस में इस साल फीस सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगी। छात्र अपने मोबाइल या कियोस्क से ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। इसके अलावा निर्णय लिया गया है कि इस साल छात्रों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन फिलहाल दाखिले के दौरान नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि 230 सरकारी कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसरों को अलग-अलग कारणों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। आयुक्त ने समस्याओं का समाधान कर वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अतिथि विद्वानों के मार्च-अप्रैल के वेतन को भी जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश आयुक्त ने सभी अतिरिक्त संचालकों को दिए हैं।

बजट का उपयोग नहीं करने का कारण पूछें: आयुक्त ने विश्व बैंक से मिले रुपयों की आय-व्यय की भी समीक्षा की है। विश्व बैंक ने 280 सरकारी कॉलेजों को रुपये दिए हैं। आयुक्त ने अतिरिक्त संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जिन कॉलेजों ने बजट का उपयोग नहीं किया है वे उनसे इसका कारण पूछें। साथ ही तत्काल बजट का उपयोग करने के निर्देश दें।

Posted By: Nai Dunia News Network

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