भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। दो हजार करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देकर बिजली कंपनियों ने सवा पांच फीसदी दाम बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। आयोग ने इस प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश भर से दावे-आपत्ति बुलाने के लिए सात मार्च की तारीख तय की गई है। इसके बाद सुनवाई की जाएगी। आयोग का फैसला चाहे जो हो, लेकिन सरकार बिजली के बढ़े हुए दामों का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ने देगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि दाम बढ़ाए जाने की स्थिति बनती है तो इसे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।आने वाले वित्तीय वर्ष से बिजली कंपनियां आम आदमी को बिजली का झटका देने की तैयारी में हैं। तीनों बिजली कंपनियों ने 5.29 फीसदी दाम बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया है।

कंपनियों ने दर वृद्धि याचिका में दो हजार करोड़ रुपये का घाटा होना बताया है। इसमें फ्यूल महंगा होने से लेकर बिजली बिल वसूली में हुआ नुकसान भी शामिल है पर आगर और जौरा उपचुनाव होने के कारण राज्य सरकार नहीं चाहती कि आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी की जाए।

पिछले साल ही विद्युत नियामक आयोग ने 9.4 फीसदी की दर से बिजली के दाम बढ़ाए जाने को मंजूरी दी थी। उधर, ऊर्जा विभाग के उच्च पदस्थ अफसर भी प्रस्तावित मूल्य वृद्धि से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि गत वर्ष की वृद्धि से ही बिजली कंपनियों को 27 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी बढ़ने का अनुमान है, ऐसे हालात में नए सिरे से दाम बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है।

इनका कहना है

सरकार का उद्देश्य आम आदमी को सस्ती और बिना किसी व्यवधान के बिजली उपलब्ध करवाना है। विधानसभा चुनाव में हमारे द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 रुपये में सौ यूनिट बिजली देने का वादा किया था, उसे निभाया है। 150 यूनिट के दायरे में 80 फीसदी उपभोक्ता सस्ती बिजली का लाभ ले रहे हैं। बिजली की कीमतों का बोझ भी सरकार आम जनता पर नहीं पड़ने देगी।

- प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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