भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की सीमा में चुनाव के दो माह पहले तक परिवर्तन हो सकेगा। इसके लिए सरकार एक बार फिर नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के माध्यम से प्रविधान करने जा रही है। मई 2022 में संशोधन करके यह अवधि दो माह से बढ़ाकर छह माह कर दी गई थी लेकिन अब फिर परिवर्तन किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदन दे दिया है। इसी अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष या उससे अधिक की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार कमल नाथ सरकार ने चुनाव से दो माह पहले तक नगरीय निकाय की सीमा में परिवर्तन करने का प्रविधान किया था। निकाय चुनाव से पहले नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अध्यादेश के माध्यम से इस प्रविधान में संशोधन करके अवधि छह माह कर दी, जो अभी प्रभावी है। अब इसमें फिर संशोधन प्रस्तावित किया गया है। दरअसल, सितंबर में 34 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

इनमें पार्षद और अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाना है। इसके लिए जब प्रस्ताव भेजा गया तो परिसीमन की अवधि छह माह से घटाकर दो माह करने के निर्देश दिए गए। इसके आधार पर विभाग ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष या उससे अधिक करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप में इसे भी शामिल कर लिया है। इसे विधि एवं विधायी विभाग से अनुमति भी मिल चुकी है। वरिष्ठ सचिव समिति की अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से इसे राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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