मप्र के 24 नगरों में 1056 करोड़ की लागत से 69 विकास कार्य लोकार्पित

भोपाल(राज्य ब्यूरो)। सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित कर नागरिकों को राहत दे रहे हैं, पर नई अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। ऐसा होने पर बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यदि किसी बिल्डर ने मकान बनाकर बेच दिया और उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी तो ऐसे मामलों में दोषी बिल्डर के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। किसी भी नागरिक के साथ ऐसी ठगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे बुधवार को राजधानी में जनकल्याण एवं सुराज अभियान के तहत नगरीय विकास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास एक बड़ी जरूरत है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गी मुक्त शहरों के लिए हरंसभव प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को पक्की छत देने की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 24 नगरों में 1056 करोड़ की लागत से तैयार 69 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 15वें वित्त आयोग की राशि 299.40 करोड़ रुपये 402 नगरीय निकायों के बैंक खातों में डाले गए। इस राशि से नगरीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल पूर्ति और जल संरक्षण के काम करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता-व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का इंतजाम जरूरी है। शहरों में उद्योग लगें, पर हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है। 30 फीसद से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में रह रही है, यह संख्या और बढ़ेगी, छत विहीन कोई न रहे। जगह न हो, तो मल्टी स्टोरी बना दें।

उन्होंने कहा कि शहरों को गंदगी, प्रदूषण, बीमारी, अपराध, माफिया मुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता की है। कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, विधायक कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव नगरीय विकास मनीष सिंह उपस्थित थे।

निर्माण कार्य लोकार्पित

मुख्यमंत्री ने सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टैंड विकास, कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रेफिक मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, स्कूल भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास परिसरों का लोकार्पण किया और हितग्राहियों से संवाद किया।

सड़कों को तत्काल सुधारें-

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवेज या जलापूर्ति के लिए सड़कें खोदी गई हैं, उन सड़कों को तत्काल सुधारवाएं। उन्होंने कहा कि 15 सालों के प्रयासों से शहरों का स्वरूप बदला है। जलापूर्ति व्यवस्थित हुई है। सीवेज प्रणाली को विकसित किया है।

कोरोना और डेंगू से सजग रहने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना नियंत्रण में है, पर अभी भी प्रदेश में कुछ मामले आ रहे हैं। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। वहीं डेंगू से बचाव के उपाय करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डेंगू फैलने का मूल कारण जल जमाव है।

टीकाकरण महाअभियान 27 सितंबर को

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शहरी जनसंख्या के 85 फीसद लोगों को टीके का पहला डो लग चुका है। 27 सितंबर को फिर से टीकाकरण महाअभियान है। जिन लोगों को अभी टीका नहीं लगा है वे स्वयं और अपने परिजनों व परिचितों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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