भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। Kamal Nath Cabinet कमलनाथ सरकार रहवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही वाणिज्यिक गतिविधियों को समय की आवश्‍यकता और मांग को देखते हुए वैधानिक रूप देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट में नगरीय विकास एवं आवास विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश नियम में संशोधन का प्रस्ताव रखेगा। बताया जा रहा है कि सरकार कुछ शुल्क लेकर रहवासी क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों की मंजूरी दे देगी। वहीं, शिवराज सरकार के वक्त जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया था, उसे निरस्त किया जाएगा। पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर परियोजना लगाने और एनर्जी स्टोरेज के लिए नई नीति भी लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11 बजे से मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें 11 विभागों के 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शहरों में रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इन पर नियंत्रण मुश्किल होता है और राजस्व भी नहीं मिलता है।

इसे देखते हुए सरकार कुछ शुल्क लेकर ऐसी गतिविधियों को मान्य करेगी। मंत्रियों का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपए किए जाने के बाद अब इसमें दी जाने वाली राशि 20 हजार को बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया जाएगा।

इसके अलावा विधानसभा भवन और विधायक विश्रामगृह की मरम्मत का काम आगे जारी करने की सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट दे सकती है।

सामाजिक क्षेत्र में नि:शक्तजन, निर्धन के लिए अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत करने इंदिरा गांधी समाज सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी, सरकार के हेलिकॉप्टर बेल 430 और विमान बी200 को स्पेयर्स इंजन सहित बेचने के फैसले को अनुमति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब हाईब्रिड मॉडल को बढ़ावा देगी। इसमें सौर के साथ पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, सौर ऊर्जा के स्टोरेज के लिए नीति लाई जाएगी। प्रदेश सरकार की मंशा ऊर्जा स्टोरेज के क्षेत्र में तेजी से काम करने की है।

Posted By: Hemant Upadhyay

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