भोपाल ( ब्यूरो)। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आज अहम निर्णय लिये। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक समाप्त होने के बाद राज्य में मंत्री पीसी शर्माा ने पत्रकारों से चर्चा की। जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विधायकों को वाहनों की खरीद के लिए रियायती कर्ज की सुविधा देने का मामला कैबिनेट में डेफर हो गया। सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी बीमा सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया। इस हेतु केंद्र सरकार से 285 करोड़ों रुपए मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से 900000 कर्मचारियों के हितों का होगा संवर्धन

आदिम जाति कल्याण विभाग के शैक्षणिक संस्थाओं के अतिथि विद्वानों का मानदेय किया कैबिनेट ने 2 गुना

वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 4:30 हजार की जगह 9000 वर्ग 2 में 3500 जगह 7000 और वर्ग तीन को ढाई हजार की जगह ₹5000 मानदेय मिलेगा

.जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सेफसिटी कार्यक्रम इंदौर जबलपुर ग्वालियर छिंदवाड़ा और छतरपुर में लागू होगा भोपाल में यह पहले से ही चल रहा है कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग महिला और बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगा मोहल्ला समिति का भी इंवॉल्वमेंट रहेगा केंद्र सरकार से इसके लिए ₹50000000 भी मिलेंगे.

मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को यूजीसी के मापदंड के अनुसार सातवां वेतनमान दिया जाएगा लेकिन टीचर कॉलेजों में पूरा समय दे इसके लिए नियम भी बनेंगे. झाबुआ और अलीराजपुर में स्व सहायता समूह को 25 ₹25000 रिवाल्विंग फंड के तौर पर दिए जाएंगे यह समूह साडे ₹12000 के हिसाब से दूसरों को रोजगार के लिए देंगे जब वे राशि वापस करेंगे तो यह राशि अन्य को दी जाएगी, आदिवासी विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए गैर लाइसेंसी सूदखोरों द्वारा उचित दरों पर दिए गए कर्ज को माफ करने संबंधी अध्यादेश को केंद्र सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश प्रभावी हो जाएगा इसके तहत 15 अगस्त 2019 तक ऐसे सभी कर्ज माफ हो जाएंगे।

कैबिनेट ने 4 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पदों को भी मंजूरी दे दी। डायल 100 योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है यह अवधि 27 सितंबर 2019 को समाप्त हो रही थी योजना के लिए नए सिरे से टेंडर करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किए गए 10 फ़ीसदी सवर्ण आरक्षण के संशोधित प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी इससे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मिल पाएगा। कैबिनेट ने छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी यह कॉलेज 2017 में स्वीकृत हुआ था लेकिन इसमें अभी तक कोई भी गतिविधि नहीं हुई थी।

Posted By: Saurabh Mishra

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