भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने राज्य का वर्ष 2019-2020 का बजट पेश किया है। बजट में सभी की निगाहें कांग्रेस के उन वादों पर रही जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही थी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार ने अपने बजट में मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने मध्य प्रदेश की दी जाने वाली राशि में 2700 करोड़ की कटौती की गई है।

जानिए कमलनाथ सरकार के पहले बजट की बड़ी बातें

- वित्त मंत्री ने बताया कि, इस साल 18-19 अक्टूबर को Magnificent MP का आयोजन इंदौर में होगा। इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि, पिछली सरकार ने हमें खाली खजाना दिया था। फिर भी हम प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं।

-उद्योग नीति में बड़ा परिवर्तन किया गया है।

-इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई है।

-प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी।

- रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की।

-्प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया है।

- फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस होगा।

-महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।

- मध्य प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी।

-किसानों के लिए कृषक बंधु योजना की शुरू होगी।

-बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।

-अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी।

- प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।

-भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी।

-एएनएम और कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पद भरे जाएंगे।

-भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी।

-स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान।

-आदिवासियों के लिए स्पेशल एटीएम लगाए जाएंगे।

-100 यूनिट बिजली का बिल सौ रुपए होगा।

-दतिया, रीवा और उज्जैन में शुरू होगी हवाई सेवा।

-सरकार राइट टू वाटर स्कीम लाने जा रही।

-हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का अनुदान बढ़ाया जाएगा।

-नदी पुनर्जीवन योजना शुरू होगी, इंदौर की कान्ह नदी भी शामिल।

-श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना की शुरुआत होगी।

-पुजारी कल्याण कोष का गठन किया गया है।

-पर्यटन को बढ़ावा देंगे,पर्यटन विभाग के होटल आधुनिक होंगे।

- गृह विभाग के लिए 7635 करोड़।

- जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट।

- पुलिस फोर्स मजबूत होगा।

-सायबर अपराध के लिए नई तकनीक।

- राजस्व के लिए नए तरीकों पर काम।

- अवैध रेत उत्खनन रोकने हेतु कड़े प्रावधान।