भोपाल(राज्य ब्यूरो)। राज्य सरकार अब आवासीय परियोजनाओं की निगरानी कड़ाई से करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के नए नियमों को मंजूरी दी गई है। इनके तहत अब इंजीनियरिंग सलाहकार यह देखेंगे कि मंजूरी के समय बिल्डर ने जो वादे किए हैं, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। वे बुनियादी ढांचे, सामान्य सुविधाओं, भवन और निर्माण की प्रगति को देख सकेंगे।

यह भी देखेंगे कि बिल्डर ने परियोजना का बीमा कराया है या नहीं। भू-संपदा परियोजना में आवंटी को भूखंड, घर या फ्लैट का स्वामित्व और कब्जे का हस्तांतरण हुआ है या नहीं। नए नियमों में प्राधिकरण को आवेदन के एक हफ्ते में प्रकरण का निराकरण करते हुए परियोजना को मंजूरी देना होगी और यदि आवेदन में कमी है, तो बिल्डर को इस अवधि में बताना होगा।

नए नियमों में प्राधिकरण के सचिव का दायित्व बढ़ाया गया है और सचिव की मदद के लिए तीन समितियां बनाई जा सकेंगी, जो पंजीकरण, कानूनी प्रक्रिया और खर्च की निगरानी करेंगी। सलाहकार सहकारी समिति आवंटियों के संघ के गठन, पंजीयन और प्रगति की निगरानी करेगी। यह समिति संघ के गठन और परियोजना की सार्वजनिक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में उल्लंघन की जांच कर सकेगी।

वादाखिलाफी के किसी भी मामले में प्राधिकरण बिल्डर या उसके एजेंट को नोटिस देकर हाजिर होने को कह सकेगा। जांच या याचिका के समर्थन एवं विरोध में वह व्यक्ति जवाब दे सकेगा। जिसे नोटिस जारी किया गया है, पर उसे हलफनामा देना होगा। सुनवाई में आवेदक या प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। वह एक या ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंड, कंपनी के सचिव, लागत लेखाकार, कानूनी व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को उपस्थित होने को कह सकता है।

जनता के लिए खुली सुनवाई

प्राधिकरण के समक्ष किसी भी मामले की सुनवाई जनता के लिए खुली रहेगी। हालांकि किसी विशेष मामले में प्राधिकरण आमजन, व्यक्ति विशेष को सुनवाई में शामिल होने से रोक सकता है।

वादी या परिवादी की मौत पर भी जारी रहेगी कार्रवाई

नए नियमों के तहत वादी या परिवादी की मौत के बाद भी मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। सुनवाई पूरी होने के पहले पक्ष या विपक्ष में से किसी की मौत होती है या किसी कंपनी के मामले में पक्ष को दिवालिया घोषित किया जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक यानी कानूनी प्रतिनिधि के साथ कार्रवाई जारी रहेगी।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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