Madhya Pradesh News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को सभी अनुमतियां आसानी से मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया जटिल न हों। एक जगह पर सभी सुविधाएं मिल जाएं। निवेशकों की समस्या का समाधान त्वरित होना चाहिए।

यह बात केंद्रीय सचिव उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अनुराग जैन ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में कही। साथ ही 11 और 12 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को निवेशकों की सहभागिता से सफल बनाने और राज्य में निवेेश को आकर्षित करने के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा की।

बैठक में सीआइआइ, एफआइसीसी, एसोचेम, पीएचडी चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिक्की के प्रतिनिधियोें ने बताया कि प्रदेश में निवेेश के लिए अनुकूल वातावरण है। औद्योगिक नीतियां भी प्रोत्साहित करनेे वाली हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अच्छी हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर होना चाहिए। जो अनुदान दिया जाता है, वो समय पर मिले। विदेश के उद्यमियों को यहां सभी अनुमतियां मिल जाती हैं, पर उन्हें विश्वसनीय सहयोगी की आवश्यकता होती है।

इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार निवेशकों से यहां के उद्यमियों को मिलवाए। पर्र्यावरण सहित अन्य अनुमतियां मिलने में समय नहीं लगाना चाहिए। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मनीष सिंह नेे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं, केंद्रीय सचिव नेे कहा कि निवेश बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के साथ संवाद बढ़ाया जाए।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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