भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। Madhya Pradesh News मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसान आंदोलन के वक्त अज्ञात किसानों के नाम पर दर्ज प्रकरणों को वापस लेगी। इससे मामलों में करीब 40-45 हजार अज्ञात किसानों को आरोपित बनाया गया था। वहीं, गंभीर अपराध के मामलों में परीक्षण के बाद निर्णय लिया जाएगा।

यह निर्णय मध्‍यप्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन, विधि मंत्री पीसी शर्मा के साथ विधायक, पूर्व विधायक और किसान नेताओं की बैठक में लिया गया। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि 40-45 हजार अज्ञात किसानों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुछ मामलों में सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है।

निर्णय जल्द नहीं हुआ तो फिर इस प्रक्रिया का फायदा नहीं

बताया गया कि यदि प्रकरण वापसी पर निर्णय जल्द नहीं हुआ तो फिर इस प्रक्रिया का फायदा नहीं होगा। किसान नेताओं ने बताया कि प्रशासन ने बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए झठे मामले दर्ज किए थे। बैठक में गृहमंत्री और विधि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी किसानों के प्रकरण वापस लिए जाएंगे। अज्ञात किसानों के नाम पर दर्ज प्रकरणों को सबसे पहले वापस लिया जाएगा। गंभीर मामलों का परीक्षण करने के बाद निर्णय होगा।

उल्लेखनीय है कि करीब तीन साल पहले हुए किसान आंदोलन में सरकार ने नेता-कार्यकर्ता, किसान, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके तहत कुछ मंत्रियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लिए जा चुके हैं। प्रकरण वापसी के लिए जिला स्तर पर समिति बनाई गई है, जो आवेदन करने पर गुण-दोष के आधार पर शासन को सिफारिश करती है।

Posted By: Hemant Upadhyay

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