शिवराज कैबिनेट ने 41 मार्ग को सूची से अलग करने और सड़कों के उन्न्यन के प्रस्तावों को दी अनुमति

Madhya Pradesh News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त छह हजार 156 करोड़ रुपये के ऋण से अब प्रदेश में 61 मार्ग बनाए जाएंगे। पहले 101 मार्गों का निर्माण होना था लेकिन विभिन्न् कारणों से 41 मार्गों को सूची से अलग किया गया है। मुख्य जिला मार्ग अब सात मीटर चौड़ाई के बनेंगे। लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अनुमति दी गई।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से प्राप्त ऋण के माध्यम से वर्ष 2024 तक नए राजमार्गों का निर्माण, मौजूदा राजमार्ग और मुख्य जिला मार्गों का उन्न्यन किया जाना है। इसके लिए तीन हजार 852 किलोमीटर लंबाई के 101 मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति अप्रैल 2018 में दी गई थी।

सलाहकारों के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 41 मार्गों को परियोजना में शामिल किया जाना संभव नहीं है। इसके मद्देनजर इन मार्गों को सूची से पृथक करने के साथ मुख्य जिला मार्गों की चौड़ाई साढ़े पांच मीटर से बढ़ाकर सात मीटर करने का निर्णय लिया गया है। 13 मार्गों के लिए हुए अनुबंध में कार्य प्रारंभ हो गया है और 19 निविदा स्तर पर हैं।

23 करोड़ रुपये में बिकेगी राजस्व विभाग की मंदसौर स्थित परिसंपत्ति

राजस्व विभाग की मंदसौर के संजय गांधी वार्ड स्थित पुरानी जिला पंचायत की भूमि और भवन परिसंपत्ति (कुल क्षेत्रफल एक हजार 919 वर्गमीटर) 23 करोड़ चार लाख रुपये में बिकेगी। इसके लिए आरक्षित मूल्य छह करोड़ 68 लाख रुपये रखा गया था। अनिल कुमार चोरदिया और ललित बंधवार ने 23 करोड़ चार लाख 60 हजार रुपये की बोली लगाई थी। बैठक में सफल निविदाकार के पक्ष में कार्रवाई करने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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