Madhya Pradesh News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। नर्मदापुरम जिले के कोमल पटेल की भूमि के सीमांकन में विलंब संबंधी मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजस्व निरीक्षक गुलाब सिंह उइके और रीडर रवि भांगरे को निलंबित कर दिया। साथ ही तत्कालीन नायब तहसीलदार की दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
सीएम ने वन अधिकार पट्टे के वितरण में विलंब पर भी नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव वन जेएन कंसोटिया से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसान को उपज का भुगतान एक सप्ताह में हो जाना चाहिए। इसमें विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो कार्रवाई होगी।
उन्होंने समाधान आनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअली चर्चा कर विभिन्न जिलों के आवेदनों की लंबित समस्याओं का समाधान कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों का निराकरण जन सेवा अभियान में 31 मई तक किया जाए।
भोपाल की शेलजा शहाणे ने पति के पेंशन प्रकरण में विलंब, मंडला के सुखचेन ने पात्र होने के पांच वर्ष बाद वनाधिकार पट्टा जारी करने, दमोह के नितिन साहू ने लेपटाप देने में विलंब की बात रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से विलंब के लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
साथ ही जन सेवा अभियान में लंबित मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में ऊर्जा विभाग पहले, खाद्य नागरिक आपूर्ति दूसरे, गृह तीसरे, परिवहन चौथे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पांचवें स्थान पर रहा। जिलों में सीहोर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा आगे रहे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार सहित अधिकारी उपस्थित थे।
आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी उपचार की राशि लेने वाले अस्पताल को योजना से हटाने के निर्देश
सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत नौढ़िया के रामधारी विश्वकर्मा ने आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी निजी अस्पताल द्वारा उपचार की राशि लेने और बाद में न लौटाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल को योजना से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यह अपराधिक प्रकृति का प्रकरण है, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाए।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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