प्रवीण मालवीय, भोपाल। प्रदेश सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा पर भरोसा करके आपातकाल में इस सुविधा का उपयोग करने वाले नागरिकों को अपने चुनींदा निजी अस्पतालों के हाथों में सौंपने की तैयारी में लगी एम्बुलेंस सेवा संचालन कंपनी जय अम्बे अब अपनी कारगुजारी का बचाव करने में लगी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिन जिम्मेदारों को नागरिकों के हितों की रक्षा करनी है, वे भी इस गड़बड़ी पर कार्रवाई के बजाए मामले को ठंडे बस्ते में डालने में लगे हैं। अस्पतालों को 21-21 हजार रुपए में रेफरल सेंटर बनाकर मरीज उपलब्ध कराने के मामले में घिरी जय अम्बे ने सोमवार को एनएचएम के नोटिस पर गुपचुप तरीके से अपना जवाब पेश किया वहीं एनएचएम ने भी इस पर कोई निर्णय लिए बिना इसे जांचें जाने के नाम पर फाइलों में दबा दिया है। नोटिस और इसके जबाव और आगामी कार्रवाई पर कम्पनी से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक कुछ भी बोलने से इन्कार कर रहे हैं।

यह था मामला

प्रदेश में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के संचालान की जिम्मेदारी 29 अप्रेल को जय अम्बे इमरजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। कम्पनी का कार्य घायलों , रोगियों आपात स्थि ति में फंसे नागरिकों को अस्पताल पहुंचाने का था। लेकिन इस बीच जय अम्बे ने मेडिकल सर्विस देने वाली कम्पनी आरांश को जोड़ते हुए निजी अस्पतालों से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया। निजी अस्पतालों को रेफरल सेंटर बनाने की बात कहते हुए उनसे निरीक्षण के नाम पर 21 हजार रुपए लिए जाने लगे। नवदुनिया ने मरीज बिकते हैं बोलो खरीदो शीर्षक से अभियान चलाकर इस मामले का खुलासा किया था।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस लिमिटेड को 19 मई को नोटिस जारी किया था। कम्पनी से पूछा गया था कि आरांश कम्पनी से उनका क्या सम्बंध है? और कम्पनी किस नियम के तहत निजी अस्पतालों को रेफरल सेंटर बनाने का दावा करते हुए 21-21 हजार रुपए ले रही है।

हम एनएचएम को अपना पक्ष और जबाव लेटर के माध्यम से दे चुके हैं।

- सुमित बासु, प्रोजेक्ट हेड, मध्य प्रदेश

जय अम्बे से ई मेल पर जवाब मिला है। इसका कानूनविदों से परीक्षण कराया जाएगा, तब तय करेंगे क्या सही है, क्या गलत? जवाब क्या दिया है और इस पर क्या कदम उठाएंगे इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता।

- केके रावत, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी एवं संचालक, 108 एंबुलेंस सेवा

Posted By: Ravindra Soni

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