भोपाल। प्रदेश में एक जुलाई 2022 तक अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में बीएलटीडी (व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके पूर्व के वाहनों में एक अगस्त 22 तक यह सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह बात कही। वह गुरूवार को मंत्रालय में अधिकारियों के साथ योजनावार विभागीय समीक्षा कर रहे थे।

परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा आरटीओ कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ओला टैक्सी एवं अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक एवं सवारी की सुरक्षा के लिए टैक्सी में तीन और बस में 10 पेनिक बटन भी लगाए जाएंगे, जिसका कंट्रोल भोपाल स्थित कमांड सेंटर में होगा। वाहन चालक एवं पैसेंजर किसी भी आपात स्थिति में पेनिक बटन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी लोकेशन के आधार पर वाहन को ट्रेस कर त्वरित स्थानीय मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस बैठक परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज़ अहमद किदवई एवं परिवहन आयुक्त मुकेश जैन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री राजपूत ने यह भी कहा कि प्रदेश में इंटरसिटी परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा दिया जाए। इससे एक ओर जहां पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय पर भी नियंत्रण होगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बस संचालन की इच्छुक संस्थाओं से चर्चा कर प्रस्ताव बुलाए जाएंगे।

विभागीय परीक्षा से होगी पदोन्नति

बैठक में परिवहन विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव परिवहन फैज अहमद किदवई ने लिपिक से उप निरीक्षक पद के लिए लंबे समय से विभागीय परीक्षा न होने के कारण पदोन्नति के लिए ओवरऐज हो चुके कर्मियों के लिए आयु सीमा में एक बार रियायत देते हुए परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव दिया। मंत्री राजपूत ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

Posted By: Ravindra Soni

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