भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं अधोसंरचना विकास के लिए मध्य प्रदेश को 13 हजार करोड़ रुपये देगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में यह जानकारी दी। बैठक गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व धरोहर स्थल सांची को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। वहां पूरा बिजली उत्पादन सोलर से होगा। शहर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सभी का ध्यान आकर्षित करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिजली हानि कम करने की योजना और अपनाए गए नवाचार अभिनव हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राशि मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। पंचायत और किसानों द्वारा खेतों में सौर ऊर्जा उत्पादन के कार्यों को गति दी जाएगी। इससे उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश तेजी से कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की बढ़ती हुई खपत और मांग की पूर्ति के लिए अब हम केवल थर्मल और जल विद्युत पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रदेश किस तरह अधिक तेजी से बढ़े और किसान को कैसे सोलर बिजली उपलब्ध करा पाएं, ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर अंतिम रूप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में कुछ सुधार करने हैं। प्रयास जारी रहेंगे। जनता को घरों के लिए 24 घंटे और खेती के लिए 10 घंटे बिजली दी जा रही है। मांग के साथ बिजली की उपलब्धता बढ़े, उसका रोडमैप तैयार किया है।

जरूरत का कोयला मिले, इसके निर्देश दिए

केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में कुसुम योजना के तहत हुए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्यों को कोयले की खपत की योजना बनाने के लिए कहा है। वहीं प्रदेश में जरूरत के अनुसार कोयले की रैक आती रहें, इसके निर्देश भी दिए हैं।

ड्रोन से तलाश रहे पावर टावर के फाल्ट

बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि प्रदेश में ड्रोन से हाइ पावर टावर के फाल्ट तलाश कर उन्हें ठीक किया जा रहा है। विद्युत हानि रोकने में स्मार्ट मीटर कारगर हैं। प्रदेश में एक करोड़ 29 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं। बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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