भोपाल। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव स्वामी सुबुद्धानंद को राज्य सरकार ने मठ-मंदिर सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है।

समिति मंदिरों और मठों के सुचारू संचालन के लिए सरकार को सिफारिश करेगी। उधर, अध्यात्म विभाग ने शासकीय भूमि पर बने मठ और मंदिरों को जमीन पट्टे पर देने की तैयारी की है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने मंदिर और मठों से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए मठ-मंदिर सलाहकार समिति बनाई है। यह समिति मठ और मंदिरों के व्यवस्थित संचालन और जमीन से जुड़े मामलों पर सिफारिश देगी। वहीं, अध्यात्म विभाग सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर बने मठ और मंदिरों को पट्टा देने की तैयारी कर है।

विभाग के सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में लगभग एक लाख मंदिर ऐसे हैं, जिनके पास पट्टा नहीं है। नियमानुसार ये अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं और हाई कोर्ट ऐसे धर्मस्थलों को हटाने के निर्देश दे चुका है पर सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगी है।

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