भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। Madhya Pradesh Urban Body Election 2020 प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में लगने वाले समय को देखते हुए इनके संचालन के लिए प्रशासक की जगह समिति बनाई जा सकती है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके मद्देनजर विधि एवं विधायी विभाग से अभिमत मांगा था। विभाग ने इसे न्याय संगत करार देते हुए फैसला सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे।

फरवरी तक अधिकांश का कार्यकाल खत्म होगा

सूत्रों के मुताबिक जैसे-जैसे नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होते जा रहा है, वैसे-वैसे प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश के अधिकांश निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वार्ड परिसीमन के लगभग 40 प्रस्ताव विभाग को मिले हैं। इसकी मियाद समाप्त हो चुकी है। आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसमें अभी एक माह का समय लगने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची तैयार करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। इसमें दो से तीन माह का वक्त लगेगा।

इस अवधि तक निकायों के सामान्य कामकाज के संचालन के लिए पांच-छह लोगों की समिति बनाने का प्रस्ताव है। विधि विभाग को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब विभाग मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष इस मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए रखेगा। उधर, सियासी मामला होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में घोषित तौर पर चुप्पी साध ली है।

बढ़ सकती है खींचतान

सूत्रों का कहना है कि निकायों के लिए संचालन समिति बनाए जाने का फैसला जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि इससे आपसी खींचतान बढ़ सकती है। इस बार महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से होना है, इसलिए एकजुटता जरूरी है। समिति बनाए जाने से इसका सदस्य बनाने के लिए गुटबंदी होगी जो चुनाव के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

Posted By: Hemant Upadhyay

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