भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। Madhya Pradesh Urban Body Election स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक कार्यकर्ता, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के ऊपर दर्ज झूठे मामलों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ गया है। केस वापसी की धीमी गति से कांग्रेस संगठन भी नाराज है। उधर, पूरे मामले की समीक्षा के लिए गृहमंत्री बाला बच्चन ने बुधवार को मंत्रालय में बैठक बुलाई है। इसमें गृह और विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारियों से अब तक हुए प्रकरण वापसी का ब्योरा लेकर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक किसानों और अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों पर दर्ज बड़ी संख्या में प्रकरण अभी तक वापस नहीं हुए हैं। इसको लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक पारस सकलेचा और किसान नेता डीपी धाकड़ ने प्रकरण वापसी की धीमी गति पर आपत्ति उठाई थी।

तब यह बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में किसानों ने प्रकरण वापसी के लिए जिला समिति के सामने आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किए हैं। वहीं, किसान नेताओं का कहना है कि कई मामले निर्णय के स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ज्यादा विलंब होने पर केस वापसी के कदम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंदसौर गोलीकांड के बाद कुछ मामलों में खात्मा लग चुका है तो एक दर्जन से ज्यादा प्रकरण वापसी के लिए अदालत में आवेदन लगे हैं। देवास और रतलाम के कई प्रकरण अभी भी अदालत में विचाराधीन हैं।

उधर, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले में तेजी दिखाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा करने के साथ कुछ नए मामलों को लेकर निर्णय भी लिया जा सकता है।

पेंशन प्रकरणों को लेकर होगी कैबिनेट कमेटी की बैठक

प्रकरण वापसी के अलावा बुधवार को विभागीय अधिकारियों के पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर भी सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। इसमें वन सहित नौ विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन मामलों पर पर निर्णय लिया जाएगा।

Posted By: Hemant Upadhyay

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