भोपाल। सरकार ने सवा दो लाख टन गर्मी की मूंग खरीदी है। सवा पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल की लागत पर खरीदी गई मूंग व्यापारी साढ़े चार हजार रुपए से ज्यादा के दाम में भी खरीदने को तैयार नहीं हैं। लिहाजा, इसे मंडियों में नीलाम किया जाएगा।

इसमें समर्थन मूल्य नहीं भी मिला तो भी बिक्री की जाएगी। इसके लिए दर क्या रहेगी, यह तय करने के लिए एक समिति गठित होगी। कैबिनेट निर्णय के लिए इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसके साथ ही औसत गुणवत्ता से कम पर खरीदी गई मूंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के लिए अब पूरा ठीकरा समितियों के सिर फोड़ने की तैयारी हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक सहकारी समितियों में करीब 15 हजार टन मूंग ऐसी खरीद ली गई थी, जो औसत गुणवत्ता की नहीं थी। कायदे से तो इस मूंग की खरीदी को निरस्त किया जाना था पर किसानों की नाराजगी से बचने के लिए सरकार ने उन्हें भुगतान करने के निर्देश दे दिए।

मार्कफेड ने सात हजार टन मूंग का भुगतान भी कर दिया। बाकी के लिए जिलों से रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। उधर, मूंग को ठिकाने लगाने के लिए समितियों से मूंग का उन्न्यन कराया जा रहा है। अब तक 12 हजार टन साफ-सुथरी हो चुकी है। बाकी बची तीन हजार टन मूंग के लिए सरकार कैबिनेट में फैसला लेगी। संभावना जताई जा रही है अधिकारियों को कार्रवाई की जद में आने से बचाने के लिए समितियों पर ठीकरा फोड़ा जाएगा।

नुकसान की जिम्मेदारी तय हो

उधर, वित्त विभाग नुकसान की जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद यदि खराब गुणवत्ता वाली खरीदी हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। नरसिंहपुर के तेंदूखेड़ा में तो 15-17 करोड़ रुपए की मूंग खरीदी में गड़बड़ी प्रमाणित हो चुकी है। इस मामले में बड़े अधिकारियों को बचाते हुए छोटे छह-सात कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामले को ठंडा कर दिया गया है।

प्याज के नहीं मिले 580 करोड़

सरकार ने प्याज खरीदी का भुगतान मार्कफेड को करने के लिए अनुपूरक बजट में 580 करोड़ रुपए मंजूर तो करा लिए पर अभी तक इसे जारी नहीं किया है। कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठ चुका है। वित्त विभाग का कहना है कि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए पर अभी तक प्रस्ताव ही नहीं रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि अगली कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा सकता है।

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