MP Cabinet Meeting : भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग और जिला प्रशासन ने जो भी खरीद की है, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही यह भी तय है कि लॉकडाउन पर अब जिला आपदा प्रबंधन समूह निर्णय नहीं ले सकेगा। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। 15 अगस्त तक 15 लाख ऐसे हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की राशन दुकान से खाद्यान्ना उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रतीक्षारत हैं। सरकार ने कुल 36 लाख 85 हजार पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करवाने का निर्णय लिया है।

बैठक में स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की गतिविधियों को लेकर प्रस्तुतिकरण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। इसके निर्णयों के बारे में गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें तय किया गया कि प्रदेश के 36 लाख 85 हजार ऐसे हितग्राही, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्रता पर्ची की पात्रता तो रखते हैं लेकिन कोटा तय होने के कारण राशन पाने से वंचित हैं, उन्हें 31 अगस्त तक पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। 15 अगस्त तक 15 लाख हितग्राहियों को राशन मिल जाना चाहिए। बाकी हितग्राहियों को 31 अगस्त तक राशन वितरित कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से राशन वितरण बंद नहीं होना चाहिए। इसको लेकर शिकायतें आ रही थीं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान कोरोना के मद्देनजर खरीद से जुड़े हुए निर्णयों को मंजूरी दी गई।

नि:शुल्क इलाज गरीबों व आम लोगों को ही

कोरोना से जुड़ी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा गरीब और आम व्यक्ति को मिलेगी। संपन्न लोग सशुल्क क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो वे हो सकते हैं। इसको लेकर गृह विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा।

जमीनों के डिजिटाइजेशन के लिए 59 करोड़ रुपये

बैठक में जमीन से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की परियोजना के लिए 59 करोड़ 89 लाख रुपये की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में करीब 15 करोड़ खसरा-खतौनी हैं। इनके डिजिटाइजेशन होने से एक क्लिक पर किसानों को जरूरी दस्तावेज मिल जाएंगे।

लॉकडाउन पर जिला आपदा प्रबंधन समूह नहीं लेगा निर्णय

बैठक में कोरोना को लेकर समीक्षा की गई। गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में देश में 15वें स्थान पर है। सोमवार को प्रदेश में 797 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आए थे। एक हजार 355 स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर पहुंचे। प्रदेश में एक्टिव प्रकरण आठ हजार 756 ही बचे हैं। लॉकडाउन पर अब जिला आपदा प्रबंधन समूह निर्णय नहीं ले सकेगा। राज्य स्तर से ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। एसडीएम सांसद, विधायक आदि के बीच में समन्वय का काम करेंगे। कोरोना सिर्फ एक दौर नहीं, मैराथन बैठक के दौरान मंत्रियों ने कहा कि कोरोना सिर्फ एक दौर नहीं है यह मैराथन है। इसमें लगातार दौड़ना पड़ेगा क्योंकि दवा नहीं बनी है। ऐसे में सभी को सावधानियां बरतनी होगी। बैठक में तय किया गया कि कोई भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। किसी भी दल को रैली या सभा करने की अनुमति नहीं होगी। इसको लेकर गृह विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा।

Posted By: Prashant Pandey

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