भोपाल। MP Cabinet Meeting: भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। शिवराज मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में अधिकतर बड़े फैसले 27 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए लिए गए। इनमें ग्वालियर में दिव्यांगों के लिए स्टेडियम बनाने का फैसला शामिल है। यह देश में अपनी तरह का अनूठा और दिव्यांग बच्चों के लिए पहला स्टेडियम होगा। इसके लिए आठ हेक्टेयर जमीन भी आवंटित कर दी गई है।

वहीं इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 व 5 को 586.70 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रुपये की लागत से दो चरणों में विकसित किया जाएगा।भोपाल में मंडीदीप तो इंदौर में महू व पीथमपुर एरिया शामिलमंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।

इसमें भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया (महानगर क्षेत्र) के गठन को भी मंजूरी दी गई। भोपाल महानगर क्षेत्र में भोपाल के साथ मंडीदीप निवेश क्षेत्र शामिल होगा, वहीं इंदौर महानगर क्षेत्र में महू तथा पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में मेट्रो के लिए मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा हुई थी।मंगलवार को मंजूरी दे दी गई।

बल्क ड्रग पार्क होशंगाबाद में

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत स्थापित होने वाले इन पार्कों को विकसित किया जाना है। इनके अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। होशंगाबाद जिले के बाबई फार्म के मोहसा में यह पार्क स्थापित होगा।

चार हजार 404 गांवों के घरों में नलों से पानी

मंत्रिमंडल ने 6,111 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली 10 समूह जल प्रदाय योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित होने वाली इन योजनाओं से प्रदेश के आठ जिलों धार, देवास, गुना, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, सिंगरौली तथा आगर के 4,404 गांवों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक घर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ये फैसले भी लिए- मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 170 करोड़ आठ लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। सागर जिले के जैसीनगर में इस परियोजना से 5,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए 314 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड अंचल के छह जिलों क्रमशः सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना तथा निवाड़ी के भूजल स्तर में सुधार होगा। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक-2020 का अनुमोदन किया।

Posted By: Prashant Pandey

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