MP Election 2022: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। पिछड़ा वर्ग के लिए नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण करने के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी करने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शनिवार को कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। इसमें मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने पूछा कि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट में वार्ड 45 बताए गए हैं, जबकि हमारे यहां 47 वार्ड हैं, क्या करें। इसी तरह सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की संख्या स्पष्ट नहीं होने का विषय उठाया। इसे देखते हुए विभाग ने फिर से दिशानिर्देश जारी किए।

विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने संशोधित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जिन निकायों में आयोग की अनुशंसा के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहां पूर्व में किया गया आरक्षण ही मान्य होगा। यहां फिर से आरक्षण की प्रक्रिया नहीं करनी है और न ही पुन: अधिसूचना जारी करनी है। सिर्फ आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को सूचना भेजें।

निर्वाचन आयोग तैनात करेगा पर्यवेक्षक

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। ये सेवानिवृत्त आइएएस, आइपीएस, आइएफएस और राज्य सेवा के अधिकारी हो सकते हैं। इसके लिए आयोग ने अपने स्तर पर सूची तैयार करने के साथ सामान्य प्रशासन विभाग से भी सेवानिवृत्त अधिकारियों की जानकारी मांगी है। इनका काम आदर्श आचार संहिता का पालन और चुनाव की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक जिले में चुनाव की घोषणा होने के बाद पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। ये नामांकन भरने, मतदान और मतगणना के समय जिलों में विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे।

Posted By: Prashant Pandey

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