भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो), MP News। सूचना का अधिकार कानून के मामलों में राज्य सूचना आयोग के आदेशों की उपेक्षा पर सागर संभाग के तीन अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई की जद में वन विभाग के एक और कृषि विभाग के दो अधिकारी आए हैं। सभी मामले चार साल पुराने हैं। इन मामलों में अधिकारियों ने न तो आवेदकों को जानकारी दी और न ही आयोग में सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने की है। तिवारी ने लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार की जानकारी न होने पर सवाल उठाए हैं।

- दमोह के आवेदक कृष्णकांत ने अगस्त 2016 में वन विभाग से झालौन रेंज के बारे में जानकारी मांगी थी। जब लोक सूचना अधिकारी ने निर्णय नहीं लिया तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जानकारी देने के आदेश दिए। उस आदेश का भी पालन नहीं हुआ। प्रकरण आयोग के समक्ष आया। आयोग के समक्ष बताया कि आयोग में पहली सुनवाई अगस्त 2020 में हुई थी। उपस्थित अधिकारी ने बताया कि दो दिन पहले ही जानकारी भेज दी गई है। यानी चार साल 10 दिन के विलंब से जानकारी दी गई, लेकिन विलंब का कारण नहीं बताया गया। आयोग के नोटिस के बाद चार अवसर दिए जाने के बावजूद तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी हुकुमसिंह ठाकुर आयोग में हाजिर नहीं हुए। न ही कोई जवाब भेजा। आयोग ने जुर्माना लगाने के साथ इस फैसले को सर्विस बुक में दर्ज करने के आदेश दिए।

- पन्ना नगर पालिका परिषद के उपयंत्री सुरेश साहू से अपीलार्थी वीरेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2017 में निर्माण कार्यांे से संबंधित जानकारी चाही थी, लेकिन उन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आयोग में दूसरी अपील में भी रिकॉर्ड 13 सुनवाई हुई। आयोग ने साहू को जुर्माने का नोटिस देने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के कई मौके दिए, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। आयोग ने साहू पर जुर्माना लगाया।

- किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी बीएल कुरील को भी मार्च 2017 के एक मामले में नोटिस जारी हुआ था। उन्हें सुनवाई के चार मौके दिए गए, लेकिन वे नदारद रहे। दमोह के आवेदक भरत चौबे ने कृषि विकास अधिकारी की लॉग बुक और टूर डायरी के बारे में जानकारी चाही थी। आयोग में गैरहाजिर रहने पर कुरील के खिलाफ कार्रवाई की गई।

Posted By: Prashant Pandey

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