MP News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर, 2022 तक की अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। ऐसी कालोनियों को चिह्नित कर उनकी मैपिंग की जाएगी। बता दें कि 31 दिसंबर, 2016 तक बनी 6077 अनाधिकृत कालोनियों को वैध किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब 31 दिसंबर, 2022 तक बनी अनाधिकृत कालोनियों को भी वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार पूर्व की व्यवस्था में भी बदलाव करने जा रही है। अब पहले इन कालोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे, इसके बाद ही कालोनियों को वैध घोषित किया जाएगा। अनुमान है कि शहरी क्षेत्र में ऐसी तीन हजार से अधिक कालोनियां हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इनके सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है।
नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे गांवों में अधिक संख्या में अवैध कालोनियां
नगर निगम और निकाय की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की अपेक्षा अधिक संख्या में अवैध कालोनियां हैं। यहां खेत की भूमि पर प्लाट काट दिए जाते हैं और जाने अनजाने में लोग ऐसे प्लाट पर मकान बना लेते हैं। बाद में यही क्षेत्र जब निकाय सीमा के अंतर्गत आते हैं तो ये कालोनियां अवैध मानी जाती हैं। इसके चलते ऐसी कालोनियों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। राज्य सरकार ऐसी कालोनियां काटने वाले बिल्डरों पर अब सख्ती से नजर रखेगी।
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यह भी पढ़ें भूपेन्द्र सिंह के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण एवं अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि 31 दिसंबर, 2022 तक की अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया जाए। इन कालोनियों में बने ऐसे मकान जो कंपाउंडिंग की सीमा में आ रहे हैं, उनके नक्शे पास किए जाए। गरीब रहवासियों से विकास शुल्क लेने का प्रविधान समाप्त किया जाए तो इससे लाखों गरीब लाभान्वित होंगे।
इन कालोनियों के नक्शे पास करने के लिए आफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाए। इन कालोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, अधोसंरचना मद और सांसद एवं विधायक निधि आदि से विकास कार्य हो सकेंगे। पेयजल, सीवर और बिजली के वैध कनेक्शन दिए जाए जा सकेंगे। मंत्री भूपेन्द्र सिंह के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंच से इन प्रस्तावों को पूरा करने की घोषणाएं कर दी। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी घोषणाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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