MP Supplementary Budget: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। 25 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करेगी। वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से पांच जुलाई तक प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों को यह साफ बता दिया गया है कि नई योजना के किसी भी प्रस्ताव को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ उन्हीं योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिनके लिए पूर्व में सहमति दी जा चुकी है। केंद्र सरकार या अन्य एजेंसी से प्राप्त सहायता के लिए राज्यांश की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए विभाग को केंद्र सरकार या अन्य एजेंसी से जो सहायता प्राप्त हो रही है, उसका उल्लेख करते हुए प्रस्ताव देना होगा।

साथ ही यह भी बताना होगा कि विभाग के पास उपलब्ध बजट से उक्त राज्यांश की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है। दरअसल, वित्त विभाग ने विभागों को मांग के अनुरूप पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए अतिरिक्त राशि विशेष परिस्थिति में देने की ही व्यवस्था बनाई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति में दो लाख 95 हजार 532 करोड़ रुपये का ऋण हो चुका है। हाल ही में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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