भोपाल, नई दिल्ली। पेड न्यूज (पैसे देकर खबर छपवाना) मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार देने के चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ ने कहा कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने पक्ष में खबरें देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी के जरिये व्यय किया।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की शिकायत पर 23 जून 2017 को अपना फैसला सुनाया था। राजेंद्र भारती ने 2008 में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। भारती का आरोप था कि चुनाव के दौरान मिश्रा ने पैसे देकर अपने पक्ष में खबरें छपवाई थीं।

मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने पाया था कि मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में पैसे देकर खबरें छपवाईं, लेकिन उक्त रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सके थे।

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