राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब उचित मूल्य की राशन दुकानों में ई-गवर्नेंस की सुविधा मिलेगी। राशन दुकान संचालकों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीणों को आनलाइन सुविधा का लाभ दिलाने के लिए यह नवाचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ई-गवर्नेंस योजना के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों पर एमपी आनलाइन के कियोस्क एवं कामन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इससे ग्रामीणों को बैकिंग, आयुष्मान कार्ड, खसरा, बिजली बिल, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं गांव में ही मिल जाएंगी। राशन विक्रेताओं को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। राज्य सरकार पहले आदिवासी बाहुल्य जिलों से इसकी शुरूआत करेगी।

योजना के प्रारंभ में जिलों में अमले को कियोस्क संचालन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अगले चरण में दुकान संचालकों को आइडी पासवर्ड प्रदान कर दिया जाएगा।। प्रारंभिक तैयारी के मुताबिक प्रदेश की चार हजार 503 प्राथमिक साख सहकारी समितियों में कामन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी है। इनमें ग्रामीणों को ई-गवर्नेंस की सारी सुविधाएं मिलेंगी।

कामन सर्विस सेंटर के लिए आवश्यक सुविधा जुटाने का काम सहकारी समिति या राशन दुकान संचालक को करना होगा। इसके तहत कियोस्क सेंटर के लिए कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, स्कैनर व कैमरा खरीदना होगा। एमपी आनलाइन सेंटर के कियोस्क के पंजीयन के लिए पांच सौ रुपये शुल्क जमा करना होगा।

इनका कहना है

आम ग्रामीणों को गांव में ही ई गवर्नेंस की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए नौ सौ कियोस्क प्रारंभ करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इससे साख सहकारी समितियों की आमदनी बढ़ेगी।

अरविंद सिंह सेंगर संयुक्त आयुक्त, सहकारिता विभाग मप्र।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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