भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को स्कूल शिक्षा विभाग दक्षिण कोरिया की तर्ज पर बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए स्टीम पद्धति (सांइस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स) को समाहित करते हुए शिक्षा देने हेतु प्रदेश के डेढ़ हजार विद्यालयों का चयन किया जाना था, लेकिन भोपाल सहित छतरपुर, दमोह, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, निवाड़ी, पन्ना, सतना, सिवनी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और विदिशा में पिछले महीने तक एक भी स्कूल की जानकारी दर्ज नहीं की गई। गौरतलब है कि सितंबर में 1768 स्कूलों की सूची जारी की गई थी, जिनमें से 1500 स्कूलों का स्टीम पद्धति से संचालन के लिए चयन किया जाना था।

यह तथ्‍य राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में सामने आया है। वहीं वाट्सएप आधारित मूल्यांकन में शहडोल, रतलाम, कटनी जिलों में 10 फीसद से कम बच्चे भाग ले रहे हैं। इसको लेकर आयुक्त ने जिलों के शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया। साथ ही डिंडोरी के अधिकारियों से 80 फीसद बच्चों की सहभागिता के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के 'हमारा घर, हमारा विद्यालय' कार्यक्रम को लेकर भी कई जगह शिक्षक गंभीर नहीं है। सभी को गूगल शीट पर जानकारी दर्ज करनी होती है, लेकिन 82.2 फीसद विद्यालयों और 63.9 फीसद शिक्षकों ने ही गूगल शीट पर जानकारी दर्ज की है। इसको लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्‍त नाराजगी जाहिर की है।

इन जिलों के स्कूलों ने नहीं दी जानकारी

प्रदेश के आगर मालवा, अनूपपुर, बुरहानपुर, आलीराजपुर, डिंडौरी, बड़वानी एवं सिंगरौली जिलों द्वारा 75 फीसदी से भी कम स्कूलों की जानकारी दर्ज की गई है। इसको लेकर आयुक्त ने चिंता जताई है। दतिया, नीमच, नरसिंहपुर, शाजापुर, पन्ना, बालाघाट एवं दमोह जिले में 90 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों की जानकारी दर्ज किए जाने पर इन जिलों के कर्मचारियों की तारीफ की गई। कम प्रविष्टि करने वाले जिलों के जिला परियोजना समन्वयक एवं सहयोगी टीम मेंबर्स द्वारा स्कूल एवं शिक्षकवार मॉनीटरिंग एवं फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए है।

Posted By: Ravindra Soni

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