भोपाल। (राज्य ब्यूरो)। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने संबंधी अधिसूचना को विधि विभाग ने हरी झंडी दे दी है। वित्त विभाग को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गृह विभाग में गुरुवार को अधिसूचना जारी करने संबंधी तैयारी को लेकर दिनभर बैठकें हुईं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शुक्रवार को बैठक हो सकती है।

वहीं, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की।

गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अधिसूचना का प्रारूप तैयार करके विधि विभाग को कानूनी पहलूओं का अध्ययन करने के लिए भेजा था। विभाग ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, जिसे उपलब्ध करा दी गया था।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण उपरांत विधि विभाग ने अधिसूचना के प्रारूप को अनुमोदन दे दिया। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए पदों का सृजन होगा। इसके लिए कुछ पदों को समर्पित करके नए पद सृजित करने का प्रस्ताव है। इसमें वित्त विभाग को भी कोई आपत्ति नहीं है। अपर मुख्य सचिव डा.राजेश राजौरा, सचिव डी श्रीनिवास राव सहित अन्य अधिकारियों ने दिनभर अधिसूचना जारी करने की तैयारी को लेकर बैठक की।

राप्रसे संघ ने अपना पक्ष रखने मुख्यमंत्री से मांगा समय

दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विरोध भी प्रारंभ हो गया। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, राजस्व अधिकारी संघ और राजस्व अधिवक्ता संघ ने इसे एक पक्षीय निर्णय बताते हुए पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। साथ ही यह भी मांग की है कि सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाए। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की महासचिव मलिका निगम नागर ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर संवर्ग का पक्ष रखने के लिए अवसर देने का अनुरोध किया है। उधर, आइएएस एसोसिएशन की भी जल्द बैठक हो सकती है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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