भोपाल (राज्य ब्यूरो)। राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही स्थान और गृह ग्राम की पंचायत में पदस्थ पंचायत सचिवों को हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कार्रवाई करने के लिए कहा हैै। इन निर्देशों के बाद करीब 14 हजार पंचायत सचिवों की अदला-बदली होगी।

आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। छह दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। इस बीच अशोकनगर जिले के गोविंद सिंह राजपूत ने पंचायत सचिवों को हटाने की मांग की है। राजपूत ने आयोग से की शिकायत में ग्राम पंचायत करैयाराय का जिक्र किया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार पंचायत सचिवों के लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ होने से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। शिकायत पर विचार करते हुए आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को भी इस दायरे में लाया जाए। आयोग ने कहा है कि ऐसी पंचायतों से सचिवों को हटाया जाए, जिनमें उनके गृह ग्राम भी आते हैं। वहीं पिछले चार साल के दौरान लगातार तीन साल एक ही पंचायत में पदस्थ सचिव को भी हटाया जाए।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले आयोग तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक, नगर निरीक्षण और उप नगर निरीक्षकों को हटाने के निर्देश गृह विभाग को दे चुका है। आयोग ने डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को भी हटाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए थे, पर प्रमुख सचिव राजस्व ने आयोग से अनुरोध किया है कि ऐसा करने से मैदानी पदस्थापना से 40 प्रतिशत अधिकारियों की बदली करनी पड़ेगी।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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