रिक्त पदों को भरने के लिए सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने शासन से मांगा मार्गदर्शन

भोपाल। नवदुनिया स्टेट ब्यूरो। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित राशन की उचित मूल्य की दुकानों के लिए सेल्समैन के पौने दो हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती अटक गई है। सहकारिता विभाग ने तीन हजार 629 पदों के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से चयन प्रक्रिया कराई थी। एक हजार 803 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन एक हजार 826 पदों पर नियुक्ति का मामला अटक गया है। दरअसल, चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।

किसी अभ्यर्थी का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो किसी ने कंप्यूटर डिग्री होने की गलत जानकारी दी है। इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जिले के दस्तावेजों का सत्यापन का काम चल रहा है। उधर, परिस्थिति और अभ्यर्थियों के दबाव को देखते हुए सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने शासन से नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है।

शिवराज सरकार ने पिछले कार्यालय में सेल्समैन के तीन हजार 629 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की थी। 20 सितंबर 2018 आवेेदन करने की अंतिम तारीख थी। करीब 40 हजार आवेदकों ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किए लेकिन इसके नतीजे घोषित होते इसके पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई। सत्ता परिवर्तन के बाद यह मामला कांग्रेस सरकार के सामने आया तो काफी समय तक भर्ती की जाए या नहीं, इसमें मामले अटका रहा।

विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह विषय आया तो फिर तय हुआ कि जिन मामलों में उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है, उनके परिणाम घोषित कर दिए जाएं। मामला फिर भी नहीं सुलझा और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। भाजपा सरकार में फिर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

परिणाम घोषित हो गए और जब नियुक्ति आदेश देने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें एक हजार 803 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए पर बाकी का मामला अटक गया। संयुक्तपंजीयक अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि शासन से मार्गदर्शन मांगा है। इसके आधार पर आगामी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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