Roads in MP: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर उठने वाले सवालों को देखते हुए अब सरकार परफार्मेंस गारंटी वाली सड़कों की जांच कराएगी। अधीक्षण यंत्रियों को 15 दिन में इसकी जांच करके रिपोर्ट मुख्य अभियंता को देनी होगी। जो सड़क खराब होंगी, उसे ठेकेदार को एक माह के भीतर सुधारना होगा। इस काम को कराने की जिम्मेदारी भी अधीक्षण यंत्री की होगी। इसके साथ ही मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री को प्रतिमाह कम से कम आठ दिन दौरे करके निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना होगा। इसी तरह कार्यपालन यंत्री को प्रतिमाह कम से कम 12 दिन दौरे करने होंगे। इसका प्रतिवेदन भी वरिष्ठ अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में निरीक्षण की व्यवस्था प्रभावित हुई थी। अब स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में हैं और मानसून सीजन भी खत्म हो गया है। बारिश की वजह से प्रदेशभर में सड़कें खराब हुई हैं। इन्हें सुधार का काम युद्धस्तर पर किया जाना है। ऐसी सड़कें, जो पांच या तीन साल की परफार्मेंस गारंटी में हैं, उनकी जांच अधीक्षण यंत्रियों से कराई जाएगी। खराब सड़कों की मरम्मत का काम संबंधित ठेकेदार से एक माह के भीतर कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अधीक्षण यंत्री की होगी। जो सड़क परफार्मेंस गारंटी में नहीं आती हैं, उनमें मरम्मत का काम विभागीय स्तर पर कराया जाएगा।

दुर्घटनाएं रोकने के लिए समुदाय को साथ लेकर करें काम

मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समुदाय को साथ में लेकर काम किया जाएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता के कार्यक्रमों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही वे स्थान जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, वहां सुधार के कार्य लोक निर्माण विभाग कराए। यह बात अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा ने बुधवार को राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में कही। इस दौरान बताया गया कि सामुदायिक भागीदारी सड़क सुरक्षा परियोजना के तहत इंदौर, धार और दतिया में काम किया जा रहा है।

एक साल तक चलने वाली इस परियोजना में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात संबंधी जागरूकता पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी. जनार्दन को इन जिलों में अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं, अपर मुख्य सचिव परिवहन एसएन मिश्रा ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने की बात कही। बैठक में गृह, परिवहन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

Posted By: Prashant Pandey

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